विभागों में ई-ऑफिस सिस्टम होगा लागू,
कमिश्नर कार्यालय एवं कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में जिला सूचना अधिकारी ने दिया ई-ऑफिस प्रणाली का डेमो
अप्रैल माह से सरकारी कार्यालयों में कागजी कार्यवाही की जगह सभी काम कम्प्यूटर में होते दिखाई देंगे। इसके लिए सभी विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की शुरूआत हो चुकी है। प्रारंभिक चरण में मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसके बाद सभी विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कार्यालय से मिली जानकारी अनुसार मध्यप्रदेश में मंत्रालय सहित विभिन्न विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू हो गई है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को तेज और पारदर्शी बनाना है। पूरी प्रक्रिया पेपरलेस होगी। तीन चरणों में पूरे प्रदेश में इसे लागू किए जाने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय सहित सभी विभागों में ई-ऑफिस सिस्टम लागू हो गया। अर्थात अब कागजी नोटशीट फाइलों की जगह ऑनलाइन फाइलों का आदान-प्रदान किया जा रहा है।
कर्मचारी-अधिकारी की होगी निजी ई-मेल आईडी
अब तक कोई भी सरकारी कार्यालय में कोई दस्तावेज कागज के रूप में विभिन्न अधिकारियों-कर्मचारियों से होकर पहुंचता है ऐसे में यह दस्तावेज कहां है, किस अधिकारी-कर्मचारियों की लापरवाही से फाइल अटकी हुई है इसका पता लगा पाना मुश्किल होता है। लेकिन ई- ऑफिस प्रक्रिया के शुरू होने पर यह समस्या नहीं होगी। दरअसल ई- ऑफिस के तहत प्रत्येक विभाग के अधिकारी-कर्मचारी का अपना स्वयं की ई-मेल आईडी होगी, कोई भी दस्तावेज का आदान-प्रदान उसी आईडी में किया जाएगा।
दिया जाएगा प्रशिक्षण
एनआईसी शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार समस्त विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों को ई-कार्यालय के लिए प्रशिक्षण दिया जाना है। ई-दक्ष केन्द में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। ई-ऑफिस पूरी तरह ऑनलाइन प्रणाली है। इसमें अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक कम्प्यूटर पर अपनी फाइलें निपटाएंगे। इससे शासकीय कार्य तेजी से संपादित हो सकेंगे। उच्च स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग भी आसान होगी।
3 चरणों में होगा लागू
ई-ऑफिस सिस्टम 3 चरणों में लागू किया जा रहा है। पहले कमिश्रर, फिर कलेक्ट्रेट और तीसरे चरण में ब्लॉकों के कार्यालयों को ई- ऑफिस की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। बताया गया कि मंत्रालय में सभी फाइलों का मूवमेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड (ई-फाइल) में हो गया है। पूरी कार्रवाई पेपरलेस हो गई है। दूसरे चरण के तहत सभी विभाग प्रमुखों के कार्यालय और तीसरे चरण में सभी जिला स्तर के कार्यालयों को ई-ऑफिस प्रणाली में जोड़ा जाएगा। इसके तहत ही 1 अप्रैल से जिला स्तर पर कार्यालयों को ई- ऑफिस करने का प्रयास किया जा रहा है।
कमिश्नर कार्यालय एवं कलेक्टर कार्यालय के कर्मचारियों को जिला सूचना अधिकारी द्वारा ई ऑफिस प्रणाली का डेमो दिया गया। इस दौरान कमिश्नर कार्यालय में उपायुक्त राजस्व गणेश जायसवाल, संयुक्त आयुक्त विकास श्री जीसी दोहर एवं कमिश्नर कार्यालय के अन्य कर्मचारी तथा कलेक्टर कार्यालय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री सोजान सिंह रावत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
