नर्मदापुरम प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर शनिवार को भाजपा जिला कार्यालय नर्मदापुरम में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष श्रीमती प्रीति शुक्ला ने कहा कि बजट युवाओं, गरीबों, किसानों और खासकर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए विकास के उपाय प्रस्तावित किये गये हैं। बजट में आयकर में राहत देकर मध्यम वर्ग के विकास को शक्ति प्रदान की गई है साथ ही सरकार ने कर के बोझ को कम करके आम आदमी को लगातार राहत पहुंचाने का कार्य किया है। सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश किया गया, केंद्रीय बजट 2025-26 आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुआ है। यह बजट किसानों, युवाओं, व्यापारियों और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर केंद्रित है। खासतौर पर मध्य प्रदेश और नर्मदापुरम जिले को इस बजट में कई महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं, जो राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति देंगी। पत्रकार वार्ता में राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया, भरतसिंह राजपूत, अखिलेश खण्डेलवाल, पीयूष शर्मा, मुकेश चंद्र मैना, राजेश तिवारी, सुनील राठौर, हंस राय, लोकेश तिवारी, श्रीमती नीतू यादव, प्रशांत दीक्षित, अमित महाला, मनोहर बडानी, योगेन्द्र सिंह राजपूत, अर्चना पुरोहित, गजेन्द्र चौहान, राहुल ठाकुर, वंदना दुबे मौजूद थे।
कृषि और किसान कल्याण: प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना में मध्य प्रदेश के 10 जिलों को शामिल किया गया है, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। फसल बीमा योजना के तहत 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट दिया गया है, जिससे राज्य के 40 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ रुपये का फंड। मंडियों के आधुनिकीकरण के लिए 700 करोड़ रुपये का आवंटन।
उद्योग और रोजगार MSME सेक्टर के लिए 1,500 करोड़ रुपये, जिससे 10 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड। बिजली और परिवहन क्षेत्र में सुधार के लिए 1,500 करोड़ रुपये, जिससे 2 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
इंफ्रास्ट्रक्चर – बुनियादी ढांचा और परिवहन: 8,000 करोड़ रुपये
भोपाल-इंदौर एक्सप्रेसवे को पूरा करने के लिए 2,500 करोड़ रुपये। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा राज्य के 50 प्रमुख शहरों में 200 स्मार्ट सड़क परियोजनाएँ शुरू करने के लिए 3,000 करोड़ रुपये। रेलवे के लिए 1,000 करोड़ रुपये – 10 नई ट्रेनों की घोषणा और स्टेशनों के आधुनिकीकरण की योजना। भोपाल और जबलपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 1,500 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य और शिक्षा पर 4,200 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है।
वहीं नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 1,200 करोड़ रुपये। मध्य प्रदेश में नए जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए 500 करोड़ रुपये। 5 नई केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोलने के लिए 700 करोड़ रुपये। सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपये। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजनाएं – 800 करोड़ रुपये।
नर्मदापुरम के लिए बजट सौगातें
नर्मदा नदी संरक्षण के लिए 500 करोड़ रुपये
नर्मदा नदी को स्वच्छ और संरक्षित रखने के लिए 500 करोड़ रुपये का विशेष फंड। नदी किनारे वृक्षारोपण अभियान। नर्मदा किनारे बसे गाँवों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए 150 करोड़ रुपये। सिंचाई और जल संसाधन 1,200 करोड़ रुपये तवा सिंचाई परियोजना के विस्तार के लिए 700 करोड़ रुपये। छोटे किसानों के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई योजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपये। पर्यटन और धार्मिक विकास: 300 करोड़ रुपये नर्मदा पर्यटन को विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपये। पचमढ़ी और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को इको-टूरिज्म के रूप में विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपये। शिक्षा और स्वास्थ्य 500 करोड़ रुपये जिले में एक नया केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए 250 करोड़ रुपये। जिले में नए सरकारी अस्पतालों के निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपये। सड़क और परिवहन: 800 करोड़ रुपये होशंगाबाद-भोपाल और होशंगाबाद-इंदौर हाईवे के चौड़ीकरण के लिए 500 करोड़ रुपये। रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये। 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। 50 लाख रुपये तक की आय वालों को 1,10,000 रुपये की छूट। नए स्टार्टअप और MSMEs के लिए विशेष टैक्स लाभ।
