नर्मदापुरम
कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित की गई। आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टमर सोनिया मीना ने आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना और त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। आवेदनकर्ताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर के समक्ष अपनी समस्यारओं को व्यक्त किया। जनसुनवाई में 86 आवेदनकर्ताओं ने अपनी-अपनी समस्याणओं से कलेक्टर को अवगत कराया। जनसुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर देवेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुजान सिंह रावत, डिप्टी कलेक्टार डॉ बबिता राठौर, एसडीएम नीता कोरी सहित अन्यं जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
जनसुनवाई में आए प्रार्थी खेमेन्द्र वर्मा झंडा चौक मोहल्ला मालाखेड़ी निवासी नर्मदापुरम द्वारा बताया गया कि नल जल योजना एवं सीपेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत खोदी गई सड़क की पिछले 6 माह में सीमेंटीकरण नही किया गया, जिसके कारण प्रति दिन आवाजाही एवं हादसो की आशंका बनी रहती है के विषय मे रोड़ का सीमेंटीकरण जल्द से जल्द कराने हेतु उन्होने आवेदन दिया। अन्य मामले में ग्राम बीजापुर खारदा सिवनी मालवा निवासी कृषक द्वारा गत वर्ष 1971 -1972 से विस्थापित ग्राम खेड़ी में भूमि प्राप्त हुई थी, जिसमें निवासरत् हैं जहां से यह खेतों में आना-जाना करते थे, उस गोहे पर कुछ पड़ोसी किसनों ने अतिक्रमण कर रास्ता बंद कर दिया, उस रास्ते के दोनों तरफ नहर की शासकीय भूमि है जिस पर किसानों ने अतिक्रमण कर रखा है अतिक्रमण किसानों के द्वारा अतिक्रमण को हटाए जाने हेतु एवं आने जाने हेतु रास्ता प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया।
कलेक्टर ने सभी शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारियों को निदेर्शित किया है कि समय सीमा का ध्यान रखते हुए समस्यातओं का समाधान सुनिश्चित करें। सभी अधिकारी जनसुनवाई के दौरान प्राप्त हुई सभी शिकायतो पर गंभीरता से संज्ञान ले एवं यथासंभव आम जनमानस की शिकायतों का निराकरण करें।
जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर ने पूर्व में प्राप्त हुए लंबित जनसुनवाई प्रकरणों की भी समीक्षा की। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 6 माह से अधिक लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकृत करे तथा आवेदनकर्ताओं को समक्ष बुला कर उनकी समस्या का समाधान करें। उन्होंने कहा की अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर आमजनों की समस्याओं को सुने तथा आवश्यकता अनुसार मौके पर ही उनका तत्काल निराकरण करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि समाधान ऑनलाइन के विशेष बिंदुओं पर आधारित शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करें। सभी जिला अधिकारी अपने-अपने ब्लॉक लेवल अधिकारियों को भी सीपी ग्राम, जनसुनवाई, सीएम हेल्पलाइन के शिकायतों के निराकरण के लिए समय समय पर आवश्यक मार्गदर्शन दें तथा उचित प्रशिक्षण भी प्रदान करें।
